श्री अशोक बर्णवाल
अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
पचास वर्षों में प्रदेश की मण्डी समितियों ने कृषि विपणन के क्षेत्र में जिन्सों की आवक एवं मण्डियों की आय में प्रदेश के इतिहास में अब तक सर्वाधिक वृद्धि हासिल की है।
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देते हुये प्रदेश की समस्त मण्डी समितियों में “ई-अनुज्ञा ऑनलाईन प्रणाली” के माध्यम से प्रदेश के अनुज्ञप्तिधारी व्यापारियों को उनके द्वारा क्रय कृषि उपज के परिवहन हेतु गेट पास स्वयं बनाने की सुविधा प्रदान कर उल्लेखनीय कार्य किया है।
श्रीमन् शुक्ला (आईएएस)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषि उत्पादन के व्यापार में उत्पादक कृषकों के हितों को सर्वोपरि रखने की राज्य शासन की नीति अनुरुप सतत प्रयत्नशील है। प्रदेश की मण्डी समितियों ने कृषि विपणन के क्षेत्र में जिंसों की आवक एवं मण्डियों की आय में प्रदेश के इतिहास में अब तक सर्वाधिक वृद्धि हासिल की है।
प्रदेश में कृषि उपज के अवैध व्यापार पर नियंत्रण के लिए तथा गोदामों के निरीक्षण के लिए एक डिजिटल एप्लीकेशन फ्लाइंग स्क्वाड ऐप विकसित किया है जिससे मंडी अधिनियम की धारा 23 के तहत की जाने वाली कार्रवाई को रियल टाइम दर्ज किये जाने की व्यवस्था है|
शासन के निर्देशन में मण्डी बोर्ड ने कृषि निर्यात के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करते हुये गेहूं निर्यात में देश में मध्यप्रदेश राज्य प्रथम स्थान पर रहा है।
स्वर्णिम पचास वर्ष - एक यात्रा
कृषि उत्पादन के विपणन में उत्पादक कृषकों के हितों को सर्वोपरि रखने की राज्य शासन की नीति रही है। कृषि उत्पादन के नियमित एवं सर्वांगीण विकास के लिये, राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के गठन का प्रावधान वर्ष 1973 में मण्डी अधिनियम में किया गया है। वर्ष 1973 से सतत रुप से प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों के विकास के लिये मण्डी बोर्ड सतत प्रयत्नशील है।
